बाळासाहेब ठाकरे यांच्या महापौर निवासातील स्मारकाला आचारसंहितेचा फटका

मुंबई - शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक दादर शिवाजी पार्कजवळील 'महापौर निवास' मधील भूखंडावर उभारण्यासाठी भूखंड हस्तांतरणाला पालिकेच्या सुधार समितीच्या विशेष सभेने बुधवारी मंजुरी दिली असली तरी पालिकेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा फटका या स्मारकाला बसला आहे. भूखंड हस्तांतरणाचा प्रस्ताव सुधार समितीने मंजूर केला असली या प्रस्तावाला महापालिका सभागृहाची मंजुरी आवश्यक आहे. बुधवारी सकाळी सादर प्रस्ताव मंजूर केल्या नंतर सायंकाळी निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आहे. विशेष म्हणजे, शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा केलीच नाही.

महापौर निवासातील तब्बल ११ हजार ५५१.0१ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड यासाठी ३0 वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने आणि दरवर्षी अवघे एक रुपया भाड्याने देऊन तेथे स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्य शासन आणि मुंबई पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या 'बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक' या ट्रस्टकडे हा भूखंड हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी सुधार समितीने मंजूर केला. तो पालिकेच्या महासभेसमोर अंतिम संमतीसाठी मांडल्यावर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. मात्र, आचारसंहितेमुळे कायदेशीर अडसर उद्भवला आहे. सुधार समितीचे अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. 'राज्य मंत्रिमंडळामध्ये या प्रस्तावाला संमती मिळताच सुधार समितीची विशेष बैठक आयोजित करून बुधवारी या प्रस्तावाला संमती दिली. पालिकेच्या आगामी महासभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल आणि सर्व कायदेशीर बाबी तपासून प्रस्ताव संमत होणार आहे. 'मंत्रिमंडळाने कॅबिनेट बैठकीत भूखंड हस्तांतरित करण्यास संमती दिली असून तो बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाला मक्त्याने देण्याचा अध्यादेश जारी केला होता.

शासनाने प्रस्ताव संमत करून पालिकेकडे पाठवला असता तर.. - फणसे हा प्रस्ताव राज्य शासनाने संमत करून तो शनिवारीच पालिकेकडे पाठवला असता तर सोमवारी सुधार समितीच्या बैठकीत त्याला मंजुरी घेतली असती आणि तत्काळ तो पालिकेच्या महासभेत मांडून तोदेखील संमत करता आला असता. पालिकेच्या निवडणुकीनंतर हा प्रस्ताव संमत करून घेण्यात येईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे म्हणाले. पालिका आयुक्तांमार्फत हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे संमतीसाठी पाठवण्यात येईल. आयोगाने या प्रस्तावाला संमती देण्यास हरकत नाही, असेही ते आचारसंहितेची घोषणा होण्याआधी म्हणाले.