मुंबई बुधवार ( प्रतिनिधी ) – मुंबई भांडुप येथे मुंबई पालिकेचे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्यात येणार आहे. मात्र रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेली जागा विकासकाला परत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर विकासकाला तब्बल 8 हजार चौरस मीटरची जागा परत देण्याची वेळ पालिकेकडे आली आहे. तसा प्रस्ताव महानगर पालिकेच्या सुधार समितीच्या बैठकीत आला असता सत्ताधारी शिवसेना आणि पारदर्शकतेचे पाहारेकरी असलेले भाजपाचे सदस्य यांच्यात चांगलाच सामना रंगल्याचे पाहावयास मिळाले.
भांडुप पश्चिम नाहुर गावामधील नगर भू क्रमांक 681/अ/8ब या भूखंडावर विकासक रुणवाल होम्स यांनी विकास हस्तांतरीत हक्क (टीडीआर) देण्याच्या बदल्यात 18,765.30 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला सुविधा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात दिला होता. महापालिकेने विकासकांला या एकूण क्षेत्रफळाचा टीडीआर जून 2014 मध्ये दिला. टीडीआर विकासकाने आपल्या उर्वरीत बांधकामांसाठी वापरला आहे. त्यानुसार महापालिकेने आपल्या नव्या विकास आराखड्यात या क्षेत्रफळाच्या जागेवर रुग्णालयाचे आरक्षण टाकले. परंतु येथील रस्त्यांची जागा सोडण्यावरून वादंग निर्माण झाल्यानंतर विकासक रुणवाल होम्स यांनी महापालिकेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर 21 ऑक्टोबर 2015 मध्ये 8209.30 चौ.मी. क्षेत्रफळाची जागा विकासकाला परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार अखेर 8209.30 चौ.मी क्षेत्रफळाची जागा परत देण्याचा प्रस्ताव विकास नियोजन विभागाने सुधार समितीपुढे मंजुरीला आणला होता.
याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत आल्यावर भाजपच्या सदस्य ज्योती आळवणी यांनी स्थानिक आमदारांची व लोकांची मागणी असताना हा भूखंड बिल्डरच्या घश्यात घातला जात आहे. बिल्डरच्या घश्यात हा भूखंड घालण्याचा विधी विभागाचा उद्देश असल्याने हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करावा अशी मागणी केली. प्रकाश गंगाधरे यांनी लोकांची हॉपिटाळाची मागणी असताना प्रशासन काय करत होते. कोर्टात पालिका केस हरळी याला विधी विभाग जबाबदार आहे. प्रशासनाने हॉस्पिटलचे बांधकामाचं केले नसल्याने हा भूखंड पालिकेच्या हातातून गेला. पालिका अधिकारी आणि बिल्डर यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप गंगाधर यांनी केला. बिल्डरला टिडीआर दिला असताना आता भूखंडसुद्धा द्यावा लागत आहे यामुळे पालिकेचे व लोकांचे नुकसान होत असल्याने पालिका पुन्हा कोर्टात का जात नाही असा प्रश्न करत गंगाधरे यांनी प्रस्ताव रेकॉर्ड करावा अशी मागणी केली.
भाजपाचे सदस्य सदर प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी करत असताना शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर व श्रद्धा जाधव यांनी याबाबत न्यायालयाने निकाल दिला असल्याने न्यायालयाचं अवमान नको म्हणून प्रस्ताव नॉट टेकन करून पुढील बैठकीत याची सविस्तर माहिती सादर करण्याची तसेच विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी प्रस्ताव नॉट टेकन केल्याचे जाहीर करताच भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. आम्ही आधी प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी केली होती, रेकॉर्डच्या मागणीवर मतदान घ्यावे अशी मागणी भाजपचे सदस्य करत होते. परंतू एकदा प्रस्ताव नॉट टेकन केल्यावर पुन्हा त्यावर मतदान घेता येणार नाही, प्रस्ताव रेकॉर्ड करायचा होता तर तशी उपसूचना का मांडण्यात आली नाही असे प्रश्न उपस्थित करत या प्रस्तावावर पुढच्या बैठकीत चर्चा करू असे भाजप सदस्यांना सांगण्याचा प्रयत्न सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर करत असतानाच भाजप सदस्यांनी या प्रकाराचा निषेध करत सभात्याग केला.
भाजपाचा हा दिखावा शिवसेनेच्या वचननाम्यात उपनगरात सुपरस्पेशियालिटी रुग्णालय बांधण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवसेनेने दिलेले आश्वासन आम्ही पूर्ण करणार आहोत. उपनगरात सुपरस्पेशियालिटी रुग्णालय आम्ही उभारणारच. या भूखंडाबाबत न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होता काम नये. सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची उपसूचना कोणीही उपसूचना कोणीही मांडलेली नाहीत. प्रस्ताव नॉट टेकन केल्याने पुढील बैठकीत यामधील तांत्रिक गोष्टी समोर येतील. लोकांसाठी आम्ही आहोत असा दिखावा भाजपाकडून केला जात आहे.
बाळा नर
अध्यक्ष, सुधार समिती
प्रस्ताव नॉट टेकन का केला याची कारणे द्या हॉस्पिटलचा हा भूखंड असाच ठेवण्यात आला. पालिकेने कोर्टात योग्य प्रकारे बाजू मांडली नाही. शिवसेनेने हा प्रस्ताव नॉट टेकन का केला? याच्या मागची कारणे लोकांना सांगावीत. रुग्णालयासाठी राखीव असलेला भूखंड बिल्डरला सेटबॅक म्हणून देणे योग्य होणार नाही. नवा डीपी बनवण्यात आहे. डीपीमध्ये आरक्षणाची काळजी घ्यावी. बिल्डरने टिडीआर वापरला असताना पुन्हा भूखंड देणे योग्य नाही. या भूखंडाची किंमत ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यामुळे विधी विभाच्या अधिकाऱ्याची या प्रकरणी चौकशी करावी
मनोज कोटक
भाजपा, गटनेते
भांडुप पश्चिम नाहुर गावामधील नगर भू क्रमांक 681/अ/8ब या भूखंडावर विकासक रुणवाल होम्स यांनी विकास हस्तांतरीत हक्क (टीडीआर) देण्याच्या बदल्यात 18,765.30 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला सुविधा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात दिला होता. महापालिकेने विकासकांला या एकूण क्षेत्रफळाचा टीडीआर जून 2014 मध्ये दिला. टीडीआर विकासकाने आपल्या उर्वरीत बांधकामांसाठी वापरला आहे. त्यानुसार महापालिकेने आपल्या नव्या विकास आराखड्यात या क्षेत्रफळाच्या जागेवर रुग्णालयाचे आरक्षण टाकले. परंतु येथील रस्त्यांची जागा सोडण्यावरून वादंग निर्माण झाल्यानंतर विकासक रुणवाल होम्स यांनी महापालिकेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर 21 ऑक्टोबर 2015 मध्ये 8209.30 चौ.मी. क्षेत्रफळाची जागा विकासकाला परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार अखेर 8209.30 चौ.मी क्षेत्रफळाची जागा परत देण्याचा प्रस्ताव विकास नियोजन विभागाने सुधार समितीपुढे मंजुरीला आणला होता.
याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीत आल्यावर भाजपच्या सदस्य ज्योती आळवणी यांनी स्थानिक आमदारांची व लोकांची मागणी असताना हा भूखंड बिल्डरच्या घश्यात घातला जात आहे. बिल्डरच्या घश्यात हा भूखंड घालण्याचा विधी विभागाचा उद्देश असल्याने हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करावा अशी मागणी केली. प्रकाश गंगाधरे यांनी लोकांची हॉपिटाळाची मागणी असताना प्रशासन काय करत होते. कोर्टात पालिका केस हरळी याला विधी विभाग जबाबदार आहे. प्रशासनाने हॉस्पिटलचे बांधकामाचं केले नसल्याने हा भूखंड पालिकेच्या हातातून गेला. पालिका अधिकारी आणि बिल्डर यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप गंगाधर यांनी केला. बिल्डरला टिडीआर दिला असताना आता भूखंडसुद्धा द्यावा लागत आहे यामुळे पालिकेचे व लोकांचे नुकसान होत असल्याने पालिका पुन्हा कोर्टात का जात नाही असा प्रश्न करत गंगाधरे यांनी प्रस्ताव रेकॉर्ड करावा अशी मागणी केली.
भाजपाचे सदस्य सदर प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी करत असताना शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर व श्रद्धा जाधव यांनी याबाबत न्यायालयाने निकाल दिला असल्याने न्यायालयाचं अवमान नको म्हणून प्रस्ताव नॉट टेकन करून पुढील बैठकीत याची सविस्तर माहिती सादर करण्याची तसेच विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी प्रस्ताव नॉट टेकन केल्याचे जाहीर करताच भाजपच्या सदस्यांनी बैठकीत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. आम्ही आधी प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी केली होती, रेकॉर्डच्या मागणीवर मतदान घ्यावे अशी मागणी भाजपचे सदस्य करत होते. परंतू एकदा प्रस्ताव नॉट टेकन केल्यावर पुन्हा त्यावर मतदान घेता येणार नाही, प्रस्ताव रेकॉर्ड करायचा होता तर तशी उपसूचना का मांडण्यात आली नाही असे प्रश्न उपस्थित करत या प्रस्तावावर पुढच्या बैठकीत चर्चा करू असे भाजप सदस्यांना सांगण्याचा प्रयत्न सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर करत असतानाच भाजप सदस्यांनी या प्रकाराचा निषेध करत सभात्याग केला.
भाजपाचा हा दिखावा शिवसेनेच्या वचननाम्यात उपनगरात सुपरस्पेशियालिटी रुग्णालय बांधण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवसेनेने दिलेले आश्वासन आम्ही पूर्ण करणार आहोत. उपनगरात सुपरस्पेशियालिटी रुग्णालय आम्ही उभारणारच. या भूखंडाबाबत न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होता काम नये. सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची उपसूचना कोणीही उपसूचना कोणीही मांडलेली नाहीत. प्रस्ताव नॉट टेकन केल्याने पुढील बैठकीत यामधील तांत्रिक गोष्टी समोर येतील. लोकांसाठी आम्ही आहोत असा दिखावा भाजपाकडून केला जात आहे.
बाळा नर
अध्यक्ष, सुधार समिती
प्रस्ताव नॉट टेकन का केला याची कारणे द्या हॉस्पिटलचा हा भूखंड असाच ठेवण्यात आला. पालिकेने कोर्टात योग्य प्रकारे बाजू मांडली नाही. शिवसेनेने हा प्रस्ताव नॉट टेकन का केला? याच्या मागची कारणे लोकांना सांगावीत. रुग्णालयासाठी राखीव असलेला भूखंड बिल्डरला सेटबॅक म्हणून देणे योग्य होणार नाही. नवा डीपी बनवण्यात आहे. डीपीमध्ये आरक्षणाची काळजी घ्यावी. बिल्डरने टिडीआर वापरला असताना पुन्हा भूखंड देणे योग्य नाही. या भूखंडाची किंमत ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. यामुळे विधी विभाच्या अधिकाऱ्याची या प्रकरणी चौकशी करावी
मनोज कोटक
भाजपा, गटनेते
Post a Comment