मुंबई बुधवार ( प्रतिनिधी ) – मुंबई महानगरपालिकेच्या एसडब्लूडी पर्जन्य आणि जल वाहिन्यां विभागाच्या आशीर्वादाने गोवंडी रफिक नगर नाल्याचे काम दिलेल्या आर. ई. इंफ्रा या कंत्राटदाराने बेकायदेशीररित्या नाल्यात माती आणि चिखल आणून टाकला. यासाठी महापालिकेला कोणतेही शुल्क भरले नसून महापालिकेने कंत्राटाराकडून कोणताही दंड वसूल केला नसल्याचे जाहिद शेख यांनी माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या कागदपत्रांवरून उघड झाले आहे. रफिक नाल्याचे काम दिलेल्या कंत्रादाराकडून बेकायदेशीर काम होत असताना पालिका शुल्क आणि दंड वसूल करत नसल्याने यामध्ये करोडो रुपयाचा घोटाळा झालाची शक्यता लक्षात घेऊन पालिकेने कंत्राटदाराकडून दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु केल्याचे समजते
मुंबई महानगर पालिकेने सन २०१४ मध्ये १६८ व १८२ या निविदेनुसार रफीक नगर, बैंगणवाडी, बाप हेरिटेज, ज्ञानसाधना हायस्कुल नाल्याच्या बाजूने संरक्षण भिंत बांधणे, नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे कंत्राट आर. ई. इन्फ्रा.ला दिले. या नाल्याचे काम करण्यासाठी नाल्याचे पाणी अडवण्यासाठी मुंबईमधील बिल्डरांच्या कामाच्या ठिकाणची माती आणि चिखल आर. ई. इन्फ्रा. या कंत्राटदाराने प्रति गाडी २३०० ते २५०० रुपये घेऊन तब्बल १०७०४ ट्रिप गाड्या रफीक नगर नाल्यात टाकली. यासाठी महानगरपालिकेकडून सी अँड डी ची परवानगी घेतली नव्हती. बेकायदेशीर माती आणि चिखल टाकल्या प्रकरणी प्रति गाडी क्लीन अप दंड म्हणून २० हजार रुपये आकारण्यात येतो. तसेच आर ई ने महापालिकेची सी अँड डी ची परवानगी घेतली नव्हती. यामुळे प्रतिगाडी ४० हजार रुपये प्रमाणे १०७०४ गाड्यांचा दंड महापालिकेने आर. ई. इंफ्रकडून वसूल केलेला नसल्याचे जाहिद शेख यांनी सांगितले.
याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते जाहिद शेख यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या एम पूर्व विभाग व एसडब्लूडी विभागाकडे तक्रार करून मुंबई महानगरपालिकेने आर. ई. इन्फ्रा. कडून नियमानुसार दंड वसूल करण्याची लेखी मागणी केली होती. तसेच मीडियामधून प्रकरण सातत्याने प्रसिद्ध होत असल्याने सहाय्यक अभियंता (घकव्य) एम पूर्व विभाग यांनी ९ मे २०१७ ला एसडब्लूडी पूर्व विभागाला पत्र पाठविले आहे. या पत्रात जाहिद शेख यांनी केलेल्या तक्रारी नुसार पालिकेच्या उपद्रव शोध पथकाला या नाल्यात माती आणि चिखल टाकल्याचे निदर्शनास आले आहे. या नाल्यात कंत्राटदाराने बेकायदेशीर रित्या नाल्यामध्ये १०७०४ गाड्या माती आणि चिखल खाली केल्याने महापालिकेच्या नियमानुसर (पत्र क्रमांक. - AMC / C /8160/III Date ३/१०/२००८ व AMC / C / 1668 / SWM date ११/५/२००७ ) नुसार सक्त दंडात्मक कारवाई करण्यास सांगितले आहे. आर. ई. इंफ्रा या कंत्राटदाराकडून महापालिकेला दंड म्हणून ४२ करोड ८१ लाख ६० हजार रुपये इतका अंदाजित दंड वसूल करावा लागणार आहे. तश्या दंड वसुलीची नोटीस एसडब्लूडी पूर्व उपनगरे यांनी आर. ई. इन्फ्रा या कंत्राटदाराला पाठवल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
Post a Comment