तानसा पाईप लाईनवरील आंबेडकर नगर आणि भीम नगरमधील ७00 झोपड्या पालिकेने तोडल्या

मुंबई ( प्रतिनिधी ) – मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या तानसा जलवाहिनीवरील झोपड्या तोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार विद्याविहार पूर्वच्या आंबेडकर नगर आणि भीमनगरमधील ७00 झोपड्या मुंबई महापालिकेने शनिवारी कारवाई करत तोडल्या. तीन दिवसांत या ७०० झोपड्या तोडण्याचे नियोजन असताना पालिकेने एका दिवसात या सर्व झोपड्या तोडनाही कारवाई केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने ही कारवाई केली आहे. दरम्यान या कारवाईमुळे झोपडीधारकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

या झोपड्या पाडण्यासंबंधी कागदोपत्री नियोजन पालिकेच्या स्थानिक सहाय्यक आयुक्त भाग्यश्री कापसे यांनी केले. मात्र सध्या त्या वैद्यकीय रजेवर असल्यामुळे सहाय्यक आयुक्त किशोर गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी कारवाई फत्ते झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई होणार असल्यामुळे स्थानिक रहिवासी, झोपडीधारकांकडून विरोध होण्याची शक्यता कमी होती. पण पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी कोणताही धोका न पत्करता, ३१३ मुंबई पोलिसांचा कडक बंदोबस्त दिवसभर तैनात केला होता. शिवाय स्थानिक पोलीस उपायुक्तांसह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. दोन पोकलेन, सहा जेसीबी आणि तब्बल २00 कामगार, मजूर यांच्या मदतीने हे मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात पालिकेच्या पथकाला यश आले. तीन दिवसात ही कारवाई करण्याचे पालिकेने उद्दिष्ट ठेवले होते, मात्र शनिवारी दिवसभरात कारवाई करण्यात आली. भटवाडी भागात अजून ५५६ झोपड्या वसल्या आहेत. त्यांच्यावरही १६ मे रोजी पालिका कारवाई करणार आहे.

बेकायदेशीर ५५ हजारहून अधिक इमारतींवर करा - 

दरम्यान शुक्रवारीच स्थायी समितीमध्ये तानसा पाईपलाईनवरील झोपडीधारकांना प्रदूषणयुक्त माहुलमध्ये न पाठवता त्याच विभागात घरे द्यावीत अशी मागणी करण्यात आली. सर्व पक्षीय सदस्यांनी याला पाठिंबा दिला. प्रशासनही याबाबाबत पॉलिसी बनवण्यासाठी तयार असल्याने विशेष बैठक लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. असे असताना प्रशासनाकडून झोपड्यांवर कारवाई केल्याने झोपडीधारकांमध्ये पालिका प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. प्रशासन गरिबांवर कारवाई करत असताना बेकायदेशीर इमारतींना मात्र वेगळी वागणूक देत असल्याचे बोललेलं जात आहे. न्यायालयाच्या आदेश पुढे करून झोपड्यांवर कारवाई करणाऱ्या पालिका आयुक्त आणि पालिका प्रशासनाने मुंबईमध्ये ओसी नसलेल्या बेकायदेशीर ५५ हजारहून अधिक इमारतींवर कारवाई करून दाखवावी असे बोलले जात आहे.