सुधारित आराखड्यात आरक्षण कायम मात्र शिवसेनेचा विरोधमुंबई, सोमवार (प्रतिनिधी)-गोरेगाव येथील मुंबईचे फुफ्फुस समजल्या जाणाऱ्या व हिरवी गार थंड वातावरण असलेल्या आरेच्या जागेवर मेट्रोचे कारशेड उभे राहण्याची शक्यता आहे. पालिकेच्या प्रारुप सुधारित विकास आराखड्यात मेट्रोच्या आरक्षणाची तरतूद कायम ठेवण्यात आल्याने हा हरित पट्टा नाहीसा होण्याच्या मार्गावर असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय येथे कोणताही प्रकल्प उभारता येणार नसल्याचे नियोजन समितीने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या कारशेडला सत्ताधारी शिवसेनेनेसह अन्य संस्थांनी पूर्वीपासून जोरदार विरोध केला आहे.
मुंबईसाठी २०१४ ते २०३४ या कालावधिसाठी तयार करण्यात आलेला प्रारुप सुधारित विकास आराखडा महापौरांना सादर केला. आरेचे क्षेत्र ना विकास क्षेत्रातून बदलून हरीत क्षेत्र असे करण्यात आले आहे. असे असले तरीही राज्य शासनाने मान्यता दिल्यामुळे आरेच्या जागेत मेट्रो कारशेडचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. हरीत क्षेत्रामध्ये जमीनीचा अतिरीक्त वापर पर्यावरण, वने आणि जलवायू परीवर्तन मंत्रालयाच्या सहमतीने आणि राज्यशासनाच्या मंजुरीने करता येऊ शकते असे विकास आराखड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मेट्रो कारशेड, प्राणीसंग्रहालय आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील विस्थापित होणा-या आदिवासांचे पुर्नवसन इत्यादींसाठी प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये मान्यता दिली आहे. परंतु, नियोजन समितीतील शिवसेनेचे सदस्य यशोधर फणसे आणि तृष्णा विश्वासराव यांनी विकास आराखड्यातील आरेच्या जागेत उभारण्यात येणा-या मेट्रोच्या कारशेडला सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला.
मुंबईसाठी २०१४ ते २०३४ या कालावधिसाठी तयार करण्यात आलेला प्रारुप सुधारित विकास आराखडा महापौरांना सादर केला. आरेचे क्षेत्र ना विकास क्षेत्रातून बदलून हरीत क्षेत्र असे करण्यात आले आहे. असे असले तरीही राज्य शासनाने मान्यता दिल्यामुळे आरेच्या जागेत मेट्रो कारशेडचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. हरीत क्षेत्रामध्ये जमीनीचा अतिरीक्त वापर पर्यावरण, वने आणि जलवायू परीवर्तन मंत्रालयाच्या सहमतीने आणि राज्यशासनाच्या मंजुरीने करता येऊ शकते असे विकास आराखड्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मेट्रो कारशेड, प्राणीसंग्रहालय आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील विस्थापित होणा-या आदिवासांचे पुर्नवसन इत्यादींसाठी प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये मान्यता दिली आहे. परंतु, नियोजन समितीतील शिवसेनेचे सदस्य यशोधर फणसे आणि तृष्णा विश्वासराव यांनी विकास आराखड्यातील आरेच्या जागेत उभारण्यात येणा-या मेट्रोच्या कारशेडला सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला.
मुंबईतील पर्यावरण, वृक्षतोड या मुद्द्यावरून मुंबई उच्चन्यायालयाने राज्य सकारचे कान उपटले आहेत. अशीच परिस्थिती राहीली तर जनतेला लवकरच दुसरा ग्रह शोधावा लागेल, अशा भाषेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारल्याची बाब नियोजन समितीमधील सदस्य यशोधर फणसे यांनी यावेळी इतर सदस्यांसमोर मांडली.
केंद्रीय पयार्वरण मंत्रालयाची परवानगीनुसार आरेच्या जागेत मेट्रो कारशेडचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र, या जागेत कोणताही प्रकल्प राबवायचा झाल्यास केंद्रीय पयार्वरण मंत्रालयाची परवानगी बंधनकारक राहील असे नियोजन समितीचे सदस्य आणि पालिकेचे अतिरीक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय पयार्वरण मंत्रालयाची परवानगीनुसार आरेच्या जागेत मेट्रो कारशेडचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. मात्र, या जागेत कोणताही प्रकल्प राबवायचा झाल्यास केंद्रीय पयार्वरण मंत्रालयाची परवानगी बंधनकारक राहील असे नियोजन समितीचे सदस्य आणि पालिकेचे अतिरीक्त मुख्य सचिव गौतम चटर्जी यांनी स्पष्ट केले.
Post a Comment