प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन त्याच विभागात करा - स्थयी समितीत सदस्यांची मागणी

तानसा पाईपलाईन प्रकल्पग्रस्तांसाठी पीएपीच्या घरे उपलबध नाहीत -

मुंबई शुक्रवार ( प्रतिनिधी ) – मुंबईमध्ये तानसा पाईपलाईन वरील झोपडी धारकांना पर्यायी घरे म्हणून माहुलमध्ये पाठवले जाते. माहुलमध्ये पर्यावरणद्रुष्ट्या वातावरण योग्य नसल्याने, सोयी सुविधा नसल्याने तसेच या ठिकाणी प्रदूषण असल्याने तानसा पाईपलाईनवरील झोपडीधारकांना ते ज्या विभागातून बाधित होत आहेत त्याच वॉर्डमध्ये पुनर्वसन करावे अशी मागणी स्थायी समितीत करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यासाठी माहुल हे योग्य ठिकाण नसल्याने त्याच विभागात पुनर्वसन करावे यासाठी नव्याने पॉलिसी बनवण्याची मागणी स्थयी समितीत मान्य करण्यात आली. 

मुंबईच्या बोरिवली येथील तानसा पाईपलाईन वरील बाधित झोपडी धारकांना त्याच विभागात पुनर्वसन करावे असा प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आला. यावर बोलताना मंगेश सातमकर यांनी राज्य आणि केंद्र सरकार प्रकल्पग्रस्तांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता घराच्या बदल्यात घर देण्यात येते. त्याच प्रमाणे मुंबई महानगरपालिकेने कोणतीही अट न लादता घराच्या बदल्यात घर देण्याची मागणी केली. मनसेचे दिलीप लांडे यांनी घाटकोपरमधील प्रकल्पग्रस्तांना कुर्ल्यामध्ये आणि कुर्ल्यामधील प्रकल्पग्रस्तांना माहुलमध्ये पाठवले जात आहे. हि पद्धत चुकीची असल्याचे लांडे म्हणाले. राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव यांनी विद्याविहार येथील पाईपलाईन वरील प्रकल्पग्रस्तांना मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी कुर्ल्याला एचडीआयलमध्ये पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले. त्यापैकी ४०० लोकांना कुर्ल्याच्या एचडीआयलमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. इतर लोकांना मात्र माहुलला पाठवले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे या ठिकाणाहून भाजपाचे पराग शाह नगरसेवक म्हणून निवडून आले. आता इतरांना एचडीआयलमध्ये पुनर्वसन करण्यात येत नसल्याने पराग शाह यांना निवडून आणण्यासाठी ४०० लोकांना एचडीआयएल मध्ये घरे दिली का ? असा प्रश्न उपस्थित करत सर्वाना सामना न्याय द्या अशी मागणी राखी जाधव यांनी केली. 

काँग्रेसचे रवी राजा यांनी माहुलला प्रकल्पग्रस्तांना पाठवणे म्हणजे काळ्या पाण्याची सजा असल्याचे म्हटले आहे. भाजपाचे पराग शाह यांनी माहुलला ६६ इमारती बनवायच्या होत्या त्यापैकी १७ इमारती अद्याप बनलेल्या नाहीत. शाळा, रुग्णालये, परिवहन सेवा याची सोय प्लिकेने केलेली नाही. ८ माळ्याच्या या इमारतीमध्ये लिफ्ट राखराखाव केला नसल्याने बंद पडल्या आहेत. दरवाजे, खिडक्या, संडासाची भांडी, ड्रेनेज पाईप चोरीला गेलेली आहेत असे सांगत याठिकाणी पालिका आयुक्त आणि स्थयी समिती अध्यक्षांनी भेट देऊन पाहणी करावी अशी मागणी शाह यांनी केली. सभागृह नेता यशवंत जाधव यांनी या ठिकाणी प्रदूषणामुळे एका वर्षात २१ ते २२ लोकांचा मृत्यू झाला असल्याने अश्या ठिकाणी इतर लोकांना राहण्यास पाठवणे योग्य नसल्याचे सांगितले. माहुलला प्रकल्पग्रस्तांसाठी, संक्रमण शिबीर म्हणून, कायम स्वरूपी म्हणून किती घरे आहेत याची माहित स्थायी समितीला द्यावी अशी मागणी जाधव यांनी केली. 

यावर पालिका प्रशासनाच्या वतीने उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी तानसा पाईप लाईन वरील झोपड्या तोडण्यासाठी १२ डिसेंबर २०१९ ची डेडलाईन उच्च न्यायालयाने दिली होती. हि मुदत वाढवायला न्यायालयाने नकार दिला आहे. लोकांची घरे तोडायला आम्हालाही दुःख होते. न्यायालयाचे आदेश असल्याने ते पाळावेच लागतात. विद्याविहार येथील पाईप लाईनवरील ५५० झोपड्या तोडल्या. त्यामधील ४०० लोकांना कुर्ल्याच्या एचडीआयएल मध्ये घरे देण्यात आली. आता या ठिकाणी नव्याने पीएपीची घरे उपलबध होणार नसल्याने इतरांना माहुललाच पाठवावे लागणार असल्याचे सांगितले. यावर सदस्यांनी विरोध करत विद्याविहार येथील सर्वाना एचडीआयएल मध्ये घरे देण्याची मागणी केली. प्रकल्पग्रस्तांना ते राहत असलेल्या विभागातच पुनर्वसन करावे अशी मागणी सर्वच सदस्यांनी केली असता याबाबत नऊच्या प[ओलीस बनवण्यासाठी स्थयी समितीची विशेष बैठक बोलावण्याचे निश्चित करण्यात आले.