मुंबई शुक्रवार ( प्रतिनिधी ) – देशात सर्वात मोठी पालिका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पाला तब्बल 12 हजार कोटी रुपयांना कात्री लावल्यानंतर शुक्रवारी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समिती सदस्यांनी सुचविलेल्या विकास निधीही कमी केला. गेल्या वर्षी समितीत मंजूर झालेला 500 कोटींचा विकास निधी यंदा 350 कोटींवर आणण्यात आला.शिवसेनेच्या वचननाम्यासाठी 25 कोटीची तरतूद केली गेली आहे. पालिकेच्या 25 हजार 141 कोटींच्या अर्थसंकल्पाला शुक्रवारी समितीने मंजुरी दिली. पालिकेत शिवसेनेला सत्ता देऊन पारदर्शकतेचे पाहरेकरी म्हणून काम करणाऱ्या भाजपने मात्र अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना विरोध केला नाही. मेहता यांनी मात्र स्थायी समितीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना काटकसरीचे सूत्रे मात्र कायम ठेवली आहेत
देशात सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प ही सर्वात मोठा असतो गेल्या वर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प 37 हजार कोटींचा होता. यंदाचा अर्थसंकल्प 25 हजार कोटींवर आणण्यात आला. तब्बल 12 हजार कोटींना आयुक्तांनी कात्री लावली अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या निधीचा योग्य वापर होत नाही. निधी शिल्लक राहतो. त्यामुळे काटकसरीचे तत्त्व समोर ठेवून विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर चोख कामे करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प विकासकामे आणि विकास आराखडा अशा दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मांडला आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले जेवढे काम तेवढा निधी हेच धोरण ठेवले असून कोणत्याही विकास कामासाठी निधी लागल्यास तो दिला जाईल, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. अर्थसंकल्पावर आज वादविवाद न होता समिती सदस्यांची त्याला मंजुरी मिळाली. आम्हाला विकास निधीचा समान वाटा मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडल्यामुळे पुन्हा विकास निधीचा मुद्दा वादाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
सवॅ पक्षीय बलाबलानुसार होणार वाटप
- शिवसेना - 72 कोटी
- भाजप - 50 कोटी
- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस - 4 कोटी
- समाजवादी पक्ष - 3 कोटी
- मनसे - 3 कोटी
Post a Comment